Appeal to the Chief Minister of Maharashtra to say NO to the conspired provisions in 'Draft National Land Reforms Policy 2013' to grab agricultural land of farmers community from Vidarbha an

सादर प्रणाम विनंती विशेष

महाराष्ट्रातील राजकीय दृष्ट्या कुपोषित विदर्भ प्रांतातील, आर्थिक दृष्ट्या कुपोषित शेती व्यवसाय  करणाऱ्या शेतकरी वर्गाचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो कि -

१. कृपया या धोरणासंबंधी मत-मांडणी करण्या पूर्वी खालील प्रश्नांची खरी खरी उत्तरे शोधावी -

२. या  आधी दोनदा सिलिंग आणून कोरडवाहू शेतीची मर्यादा ५४ वर आणली त्यावेळी ज्याचे वय १९७० साली १८ वर्षांचे होते अशाच व्यक्तीकडे ५४ एकर पर्यंत जमीन राहिली. आज  ही व्यक्ती ६१ वर्षाची आहे व कालमानानुसार त्यास सरासरी २-३ सज्ञान वारस आहेत. या अर्थी या कुटुंबात प्रती व्यक्ती १३ ते १८ एकर एवढीच जमीन असणार, म्हणजे १५ एकरच्या नव्या मर्यादेमुळे फारशी जमीन सरकारला वाटपासाठी उपलब्ध होईल अशी शक्यता नाहि. याचाच अर्थ आज ज्याच्याकडे ५४ एकराच्या मर्यादेत शेती आहे ती त्याने भारतीय घटनेने त्यास कायदेशीर संपत्ती धारण करण्याच्या मर्यादेत इतर संपत्ती प्रमाणे विकत घेतलेलीच असू शकते. म्हणजेच या आधीच्या सिलिंगच्या वेळी जशी जमीनदारी, मालगुजारी, इजारदारी इ. पद्धतीची शेकडो एकर जमीन शेतकऱ्यांकडे होती तशी आज बिलकुल नाही.असे असतांना फक्त कायद्यात बदल करून, म्हणजे केवळ कायद्याची भाषा बदलून हि कायदेशीर जमीन गैर-कायदेशीर ठरवून बळजबरीने व कवडीमोलाने हडप करून ती इतरांना फुकट वाटून राजकीय स्वार्थ साधणे हे नितीमत्तेला व नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून आहे का? तसेच हि जमीन वाटतांना ३ एकरांचा निकष हा कुठल्या वैज्ञानिक व न्यायोचित आधारावर ठरवलाआहे? जर हा योग्य असेल तर मग १५ एकर इतरांकडे तरी का ठेवायची? आणि जर १५ एकर हाच योग्य असेल तर भूमिहीनांना जमीन देतांना ३ एकरच का द्यायची? त्यांना १५ एकर का नको? तसेच ज्यांच्याकडे १५ एकरपेक्षा कमी जमीन असेल त्यांनाहि कमी पडणारी जमीन देऊन समसमान वाटणी का नको? कि मुळातच ह्या ३आणि १५ एकरच्या वादात छुप्या राजकीय स्वार्थापेक्षा इतर कुठलाही हेतू नाही? आणि  हा घोळ लाभार्थीला मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष  लाभापेक्षा (?) तो प्रस्तावित करणाऱ्या सत्ता  पिपासुंच्या राजकीय लाभाचाच विचार करूनच केलेला आहे?

३. शेतकर्याची जमीन हि त्याच्या उमेदीच्या काळात जशी भरण पोषणाची काळजी घेते तशीच त्याच्या म्हातारपणात ती विकूनच त्याला वार्धक्यातील आर्थिक गरजा भागवाव्या लागतात. तेंव्हा एकदा हि ३ किंवा १५ एकराची नवी मर्यादा  ठरवून जी काही जमीन अतिरिक्त (?)  ठरवून सरकार जमा करावी लागेल त्याचा मोबदला देतांना सरकारी बाजारमूल्याच्या किमान सहापट तरी रक्कम, त्यावर कुठलीही करआकारणी / कपात न करता, सरकारी रोख्याच्या स्वरूपात व त्यावरील व्याज मासिक पद्धतीने करमुक्त शेती उत्पन्न म्हणून द्यावे. कारण मुद्रास्फितीच्या प्रमाणात रूपयाच्या होणाऱ्या अवमुल्यनाचा विचार करता हे सयुक्तिक होईल.

याला दुसरा पर्याय म्हणजे संपूर्ण शेती व्यवसायाचे राष्ट्रीयकरण करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन धारणेनुसार सरकारी नोकरीचे हुद्दे देऊन त्याप्रमाणे पगार भत्ते पेंशन लागू करून त्यांच्या लायकीचे काम त्यांचेकडून करून घ्यावे म्हणजे शेतीत संपूर्ण समता आणण्याचे श्रेय सरकारला मिलेल.

४. अनेक शेतकरी उच्य शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव, वैद्यकीय सोयींचा अभाव, वीज पाणी यांच्या समस्या, अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधींचा अभाव इ. मुळे खेड्यामध्ये राहू शकत नाहीत. त्यामुळे शहरात राहून रोज शेतावर जाणेयेणे करणारे शेतकरी हि सार्वत्रिक बाब आहे. तसेच अल्पभूधारकांच्या बाबतीत मात्र याउलट परिस्थिती दिसते. म्हणजे बहुतांश अल्पभूधारक, शहरातील खर्चिक राहणीमानामुळे, खेड्यातल्या सर्व अडचणी सोसून खेड्यातच राहून रोज रोजगारासाठी शहरात जाणेयेणे करतात. नव्या वारसाहक्क बदलांमुळे कुटुंबातल्या मुलींना जमिनीत समान हक्क प्राप्त झाला आहे पण शिक्षण लग्न इ. मुळे त्या खेड्यात राहू शकत नहित. हीच बाब उच्य शिक्षणासाठी परदेशात राहणाऱ्या मुला-मुलींच्या बाबतीतही लागू पडते. शेती हा कौटुंबिक व्यवसाय असल्याने व बदलत्या राहणीमानामुळे अनेक कुटुंबात एक व्यक्ती कुटुंबातील इतर सदस्यांची शेती स्वतःच्या शेती सोबतच देखरेख करणे हि देखील सर्व सामान्य गोष्ट आहे. त्यामुळे कोण कुठे राहतो यावर त्याच्याकडे किती शेती असावी हे ठरवण्यात काही अर्थ नाही. ते योग्य होणार नाही म्हणून निवासावर आधारित भूधारणा मर्यादा ठेऊ नये.

५. ब्रिटीश सरकारने १९०५ साली शेतीच्या उत्पादकतेवर आधारित करप्रणाली ठरवण्यासाठी सरकारी स्तरावर केलेल्या शेतीच्या प्रत्यक्ष मोजणी नंतर अशी सार्वत्रिक मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे जमीन विषयक नकाशे व नोंदी अद्ययावत नाहीत. तसेच रस्ते, नवे रस्ते, रुंदीकरण, बांधबंदिस्ती, उतार,जमीन खरडणे, धूप, नाले व पाण्याचे प्रवाह बदलणे, शेत तळी, अनिर्बंध मुक्त चराई इ. मुळे बरीच जमीन पोट-खराब झालेली असूनही व तिच्या पोतात (उत्पादकतेत) बदल झालेला असतांनाही सरकारी दप्तरात मात्र त्याचा योग्य फेरफार नोंदवलेला नाही. म्हणून प्रत्येक शेताची प्रत्यक्ष मोजणी व पोत-तपासणी करून ७/१२ वर तशा नोंदी घेतल्या नंतर व या आकडेवारीच्या एकत्रीकरणानंतर उपलब्ध जमिनीचे विश्वासार्ह्य सांखीकीय विवरण उपलब्ध होईल आणि त्यानंतरच त्याबद्दल निश्चित धोरण ठरवणे सयुक्तिक  ठरेल.

६. शासनाने नुकताच शहरी कमाल जमीन धारणा कायदा (अर्बन ल्यांड सिलिंग कायदा) समूळ रद्द केला. त्यासाठी दिल्या गेलेल्या कारणांचा अभ्यास करून आणि याच धर्तीवर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्रचलित  सीलिंग कायद्यात बदल अपेक्षित असतांना व तो रद्द करणे आवश्यक असतांना उलट त्याचा फास आवळून पर्यायाने कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीलाच फास लागेल. सुशिक्षित उत्साही तरुण तरुणी, उद्यमी आणि प्रगतीची स्वप्ने बघणारे उद्यमी धेय्यावादी लोक या १५ एकरांच्या मर्यादेमुळे शेती व्यवसायाकडे संपूर्ण पाठ फिरवतील.  कृषी प्रगतीला वाव नसल्याने शेती अनुत्पादक होत जाईल. तसेच प्रगतीची दिशा माहित असतांनाही राजकीय स्वार्थापोटी चुकीच्या व अधोगतीच्या दिशेने नेणारे निर्णय घेणे हि बाब सामाजिक असंतोषाची नांदी ठरू शकते हेही कृपया लक्षात घ्यावे.

तसेच ऐन निवडणुकांच्या आधी, कुठल्याही अभ्यासाशिवाय, विश्वासार्ह माहिती शिवाय, व्यापक जनमताच्या कौलाशिवाय, घाईघाईने आणि विशिष्ट मतदारांना आकृष्ट करण्याचा स्पष्ट दिशानिर्देश करणारे धोरण जाहीर करणे हि बाब स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने नक्कीच दखलपात्र ठरू शकते.

७. मानवी हक्कासंबंधी एका महत्वाच्या बाबीकडे या निमित्ताने लक्षवेध करावा लागेल ती बाब अशी, वारसाहक्क कायद्याने व एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत वाटेकरी म्हणून गर्भात असणाऱ्या व्यक्तीचाही समावेश केल्या जातो. आता मुलींनाही सामनाधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे यानंतर जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ठरवतांना प्रतिव्यक्ती ठरवावी. त्यासाठी अज्ञान सज्ञान इ. बाबी विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच आज अज्ञान असल्यामुळे जबरदस्तीने आई वडिलांच्या कुटुंबात धरल्या जाऊन जन्मजात समान हक्कापासून वंचित होणाऱ्या अज्ञान मुलामुलींच्या न्याय्य हितसंबंधांचे रक्षण होइल. तसेच यामुळे मुलींच्या बाबतीत नवऱ्याच्या कुटुंबात सभासद झाल्यामुळे इस्टेटीबाबत कमाल जमीन धारणेविषयी वादच उद्भवणार नाहीत. तसेच प्रतिव्यक्ती कमाल जमीन धारणा निश्चित झाल्याने पतिपत्नींच्या बाबतीतही वाद उद्भवल्यास त्याचा निर्णय करणे सोपे जाईल व समान न्यायतत्वाचे पालन होइल.

८. विविध कारणांसाठी शेतजमीन अधिग्रहित केल्यामुळे किंवा स्वतःची जमीन विकून मोबदला घेऊन भूमिहीन झालेल्या व्यक्तींचा समावेश भूमिहीन म्हणून परत पात्र लाभार्थींच्या यादीत होऊ शकेल काय? असल्यास हे अनैतिक आणि अन्यायकारक ठरणार नाही काय?

९. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक वृक्षलागवडी जसे फळझाडे, औषधी सुगंधी वनस्पती, इमारती व औद्योगिक कच्चा माल म्हणून वापरात येणाऱ्या वृक्ष लागवडी, बीजनिर्मिती, बीजोत्पादन,नर्सरी रोपवाटिका आणि ग्रामोद्योग इ. साठी वापरात असलेल्या जमिनी या कमाल जमीन धारणेतून वगळण्यात याव्यात व त्यांची विशेषत्वाने नोंद करण्यात येउन भविष्यात याच्या उपयोगीतेत बदल केल्यागेल्यास त्यावेळी प्रचलित कायद्यानुसार त्याबाबत निर्णय करावा.

१०. येत्या ४०-५० वर्षातील अपेक्षित  लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात ग्रामीण भागातही घरांसाठी जागेची चणचण भासणार आहे. त्याचे नियोजन म्हणून गाव शिवेला लागून चारही दिशांना अर्धा ते एक कि. मी. हद्दीतील जमिनींना कमाल जमीन धारणेतून सूट द्यावि व त्यांना ग्रामीण घरबांधणी प्रकल्प राबवण्यास साहाय्य करावे.

११. शासनाने या आधीच "स्वाभिमान योजना" राबवून अनुसूचित जाती जमाती व आदिवासी प्रवर्गातील
भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी, सरकारी किमतीला जमिनी विकत घेऊन, त्या फुकट वाटण्याचा प्रयोग केलेला आहे. ह्या योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार होऊन तिचा बोजवारा उडाला, यातून, ज्याने जमीन विकली तो आणि ज्याला जमीन मिळाली तो यांच्यापैकी कुणाचाही फायदा न होता, त्यांच्या नावाने फक्त मध्यस्थांच्या टोळीने भ्रष्ट नोकरशाहीशी संगनमत करून स्वतःचा प्रचंड फायदा करून घेतला आणि शासनाचे व पर्यायाने करदात्यांचे पैसे लुटल्या गेले. या अनुभवातून शेतकऱ्यांना मान्य नसण्यासारखे व एवढा मोठा भ्रष्टाचार होण्यासारखे या योजनेत काय चूक होते त्याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

मुख्य म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती व आदिवासी प्रवर्गातील भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी फुकट जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी, हि जमीन, एकदा बाजार भावाने खरेदी करून देण्याचे सरकारने ठरवले याचाच अर्थ आजच्या भूमिधारीचा जमिनीवरचा अधिकार/हक्क शासनाने मान्य केला असाच होतो.  तेंव्हा आता, याच कारणासाठी, सिलिंगच्या कायद्यात षड्यंत्र पूर्वक बदल करून, ह्या जमिनी फुकटात लाटण्याचे शासनाने मनातही आणू नये आणि ज्या विकृत राजकारण्याच्या किंवा नोकरशहाच्या मेंदुतून अशा समाज विघातक योजना जन्माला येतात त्यास आळा घालण्याचे काम सत्ताधार्यांचे आहे याचेही कृपया भान ठेवावे.समाज प्रबोधानाशिवाय, लोकांच्या सामाजिक जाणिवांमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणल्याशिवाय, भारतीयत्वाची एकीची भावना रुजवून त्यांना एकसंघ केल्याशिवाय, जर केवळ 'सरकारी' योजना म्हणून कुठलीही योजना आणली, तर ती 'आपली' न वाटता 'सरकारी' वाटल्यामुळे जनतेचे त्याकडे दुर्लक्ष होते, हि बाब कुठलीही 'फुकट' योजना आणतांना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अशा 'आयजीच्या जीवावर बायजी उदार' सारख्या योजना केवळ राजकीय स्वार्थापोटी व तात्कालिक लाभ मिळविण्यासाठी राबविण्यात आल्यास, बहुसंख्य लोक जरी तात्पुरते खुष झाले तरी अंततः ते यातून खर्या अर्थाने 'स्वावलंबी' न होता, 'कायम परावलंबी राहण्यातच फायदा आहे' हे लक्षात आल्याने, सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने नेहमीच घातक ठरतात हे कृपया लक्षात घ्यावे. मतदारांचे लांगुलचालन हि लोकशाहीची अपरिहार्यता ठरू पाहत असेल तर सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्वाने त्याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

१२. हे  धोरण इंटरनेट वर जाहीर झाल्यानंतर व यासंबंधी विरोधी प्रतिक्रिया उमटू लागल्या नंतर राजकीय नेत्यांनी "हे असे नाही", "याचा अर्थ असा नाही", "हे महाराष्ट्रासाठी लागू होणार नाही" इ. खुलासे देणे सुरु केले आहे    परंतू मागील सिलिंग च्या वेळी अशाच आश्वासनांवर विसंबून राहिल्याने विश्वासघात झालेली पिढी आजही जिवंत असल्याने आणि त्यावळी अज्ञान असल्याने आपल्या हक्कापासून दूर केल्या गेलेली पिढी आता प्रौढ झालेली असल्याने, त्या वेळी जे घडले, तेच आणि तसेच आजही घडू शकते, अशी रास्त भीती सर्वांच्या मनात आहे.  त्यातही,  त्यावेळपेक्षा, राजकारण आणि राजकारण्यांच्या विश्वासहार्यतेत झालेल्या अवमुल्यनामुळे, राज्य सरकार कडून केंद्र सरकारकडे सरकारी स्तरावरून करण्यात येणारी मत-मांडणी जोपर्यंत जाहीर होत नाही आणि अंतिमतः केंद्र सरकारच्या अंतिम मसुद्यात ती प्रतिबिंबित होत नाही तोपर्यंत विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्याची झोप हराम आहे हे निश्चित.

खरे तर मुळातच ह्या धोरणाचे प्रारूप प्रकाशित करतांना विदर्भ मराठवाड्याच्या भौगोलीकतेचा विचार करून ५४ एकरची मर्यादा कायम ठेऊन व या कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी केल्यामुळे सूट देण्यात आलेल्या केरळ,कर्नाटक,हिमाचल इ. राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राचाही या यादीत समावेश करण्यात आला असता तर शेतकरी वर्गाकडून यास मुळीच विरोध झाला नसता. याही पुढे, गेल्यावेळी सूट देण्यात आल्यामुळे आजही शेकडो एकर जमीन बाळगणाऱ्या देवस्थाने, ट्रस्ट, सामाजिक संस्था, विविध कारणासाठी सरकार कडून जमिनी मिळवून त्या निर्धारित कारणासाठी वापरण्यात हयगय करणाऱ्या संस्था इ. च्या कडून हि जमीन उपलब्ध करण्याचा धोरणात्मक निर्णय जरी घेण्यात आला असता तरी त्यास शेतकरी वर्गाचा विरोध होण्याचे काही कारण नव्हते.परंतु कुठलाही सारासार विचार न करता हे जुलमी धोरण जाहीर झाल्यामुळे, शेतकरी वर्गात घबराट पसरली असून त्यांनी आपल्या जमिनी वाटणी, खरेदी-विक्री, बक्षीस इ. मार्गाने विल्हेवाट लावणे सुरु केले आहे. सध्या विदर्भात ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना व आर्थिक अडचणी असतांना या सुलतानी संकटाच्या धास्तीने शेतकरी वर्गात राज्य कर्त्यांबद्दल कमालीची चीड आणि निराशा वाढू लागली आहे. दिल्लीपतींची राजकीय समीकरणे जरी काहीही असली तरी महारष्ट्राच्या जन-प्रतिनिधींनि  यावेळी स्वतःच्या विवेक बुद्धीचा पुरेपूर वापर करून ह्यास विरोध करणेच त्यांच्या हिताचे आहे.

१३. शेती व्यवसायाशी संबंधित नसलेल्या पण भारतीय समाजाचा भाग असलेल्या राजकीय, सामाजिक, न्यायिक,आर्थिक, औद्योगिक,  क्षेत्रातील विचारवंत, नेते,करदाते, संशोधक, शास्त्रज्ञ या सर्वानीच ह्या विषयाकडे 'मला काय त्याचे?' या भावनेने दुर्लक्ष न करता, गंभीरपणे खुले विचारमंथन करावे व प्रसार माध्यमांनीही या गंभीर विषयाची खुली चर्चा करून  ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी सर्वमान्य अशी नीती-तत्वे निर्धारित करून खर्या अर्थाने नीती निर्धारणात आपला सक्रीय सहभाग नोंदवावा असे कळकळीचे आव्हाहन या निमित्ताने जनता जनार्दनास करतो.

कृपया सकारात्मक आणि सर्वांसाठी हितकर ठरणारा निर्णय घेऊन उभ्या महाराष्ट्राच्या कुटुंब प्रमुखाची जबाबदारी आपण पार पाडावी हि अपेक्षा आणि विनंती .

आपला नम्र

अनंत जोगळेकर

९४२३०८९७०६ / ०७२३२-२४५५६७

मौजे घुई, तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ